आज पंजाब बंद को लेकर हुआ ऐलान

Punjab News: संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने किसानों के संघर्ष को तेज करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं. SKM ने 9 जनवरी 2025 को मोगा, पंजाब और 4 जनवरी, 2025 को टोहाना, हरियाणा में किसान महापंचायत आयोजित करने की घोषणा की है. इन महापंचायतों में किसान आंदोलन के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ-साथ हज़ारों किसानों के जुटने की उम्मीद है. SKM ने केंद्र सरकार से एमएसपी और ऋण माफी की मांगों को लेकर तुरंत बातचीत शुरू करने की अपील की है.

किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य पर चिंता

पंजाब बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत गंभीर बनी हुई है. SKM ने उनकी जान बचाने के लिए केंद्र सरकार से अपील की है. डल्लेवाल ने किसानों की मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल शुरू की है, जिससे किसानों के आंदोलन को और मजबूती मिली है.

30 दिसंबर के बंद को लेकर तैयारियां

30 दिसंबर को पंजाब बंद (Punjab Bandh on December 30) के आह्वान को सफल बनाने के लिए खनौरी बॉर्डर पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. भारतीय किसान एसोसिएशन के पंजाब अध्यक्ष हरिंदर सिंह नंडायाली ने इस बैठक की अध्यक्षता की. इसमें संगरूर, पटियाला, मालेरकोटला और फतेहगढ़ साहिब जैसे जिलों के किसान नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए. बैठक में बंद को सफल बनाने के लिए विस्तृत रणनीति तैयार की गई.

किसानों का बढ़ता आक्रोश

बैठक के दौरान किसान नेता सतनाम सिंह बाहरू ने कहा कि केंद्र सरकार के ‘एक देश एक बाजार’ (One Nation One Market Policy) के तहत मंडीकरण को खत्म किया जा रहा है. इससे किसानों की मेहनत से उगाई गई फसल निजी कंपनियों के हाथों चली जाएगी. किसानों को डर है कि अगर सरकार ने अपनी नीतियां नहीं बदलीं तो यह निजीकरण का रास्ता साफ करेगा और कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचाएगा.

महापंचायत बुलाने की जरूरत क्यों?

किसानों ने महापंचायत (Farmers Maha Panchayat in Punjab) बुलाने के पीछे अपने संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की योजना बनाई है. किसान नेताओं का मानना है कि यह महापंचायत सरकार पर दबाव बनाने का माध्यम होगी और उनकी मांगों को मजबूती देगी. इसके जरिए किसानों की एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा.

किसानों की प्रमुख मांगें

किसानों की प्रमुख मांगों में एमएसपी गारंटी कानून (MSP Guarantee Law for Farmers) लागू करना, ऋण माफी, मंडीकरण को बचाना और कृषि सुधार के नाम पर निजीकरण रोकना शामिल है. किसान नेता सरकार की चुप्पी को तोड़ने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं.

व्यापारी और आम जनता का समर्थन

बैठक के दौरान किसान नेताओं ने व्यापारियों और आम जनता से भी पंजाब बंद को समर्थन देने की अपील की. किसानों ने बताया कि इस आंदोलन से हर वर्ग प्रभावित होता है और इसलिए सभी को इसमें भागीदारी करनी चाहिए.