Land Registry: जमीन रजिस्ट्री करवाने वालों के लिए बड़ी खबर, नए नियम लागू
Land Registry: भारत सरकार ने जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और टैक्स चोरी रोकने के लिए 2025 से नए नियम लागू करने का निर्णय लिया है. इन नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाया जाएगा. यह कदम फर्जी रजिस्ट्री और जमीन विवादों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है.
आधार कार्ड अनिवार्य
2025 से जमीन रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा. यह नियम फर्जी दस्तावेजों और बेनामी संपत्तियों (Fake Land Registry Prevention in India) पर रोक लगाने में मदद करेगा. आधार लिंकिंग से प्रॉपर्टी ओनरशिप का सत्यापन आसान होगा जिससे विवाद कम होंगे और टैक्स चोरी पर भी लगाम लगेगी.
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम
नए नियमों के तहत जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा. इसके लिए एक विशेष सरकारी पोर्टल (Online Land Registry Portal in India) लॉन्च किया जाएगा, जहां उपयोगकर्ता अपने दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे. यह प्रक्रिया भ्रष्टाचार को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करेगी.
इलेक्ट्रॉनिक स्टैंपिंग
स्टैंप पेपर की जगह इलेक्ट्रॉनिक स्टैंपिंग (E-Stamping in Property Registration) का उपयोग किया जाएगा. इससे स्टैंप ड्यूटी चोरी रोकने के साथ-साथ प्रक्रिया को तेज और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सकेगा.
डिजिटल सिग्नेचर
रजिस्ट्रार अब डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग करेंगे, जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया (Digital Signature in Land Registry) अधिक सुरक्षित और तेज हो जाएगी. डिजिटल सिग्नेचर से दस्तावेजों में छेड़छाड़ की संभावना खत्म हो जाएगी.
नई रजिस्ट्री प्रक्रिया
2025 से जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया इस प्रकार होगी:
- सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें.
- दस्तावेज अपलोड करें.
- रजिस्ट्री शुल्क का भुगतान करें.
- विभाग द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा.
- अपॉइंटमेंट लेकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करें.
- डिजिटल सिग्नेचर के साथ दस्तावेज प्राप्त करें.
नए नियमों के फायदे
इन नियमों से कई महत्वपूर्ण फायदे (Advantages of Digital Land Registry in India) होंगे:
- पारदर्शिता बढ़ेगी.
- जमीन विवादों में कमी आएगी.
- रजिस्ट्री प्रक्रिया तेज और पेपरलेस होगी.
- टैक्स चोरी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी.
- सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी.
किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रभाव
नए नियम किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए (Impact of Land Registry on Farmers) फायदेमंद साबित होंगे.
- सरल और पारदर्शी प्रक्रिया.
- डिजिटल रिकॉर्ड से बैंक लोन प्रक्रिया आसान होगी.
- जमीन विवादों का जल्द समाधान.
हालांकि, डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट कनेक्टिविटी की चुनौतियों को दूर करने के लिए प्रयास करने होंगे.