7th Pay Commission: केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर आया बड़ा अपडेट, फटाफट करें चेक

7th Pay Commission: हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 3% बढ़ाकर 53% कर दिया है, जिससे कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हुई है। इसके बाद से एक सवाल फिर से उठने लगा है कि क्या इस महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा। हालांकि, सरकार ने इस संबंध में स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है।

महंगाई भत्ता को बेसिक सैलरी में जोड़ने का सुझाव 5वें वेतन आयोग में दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य वेतन संरचना को सरल बनाना था, जिससे कर्मचारियों के वेतन का हिसाब किताब साफ और स्पष्ट हो सके। हालांकि, यह सुझाव लागू नहीं हुआ और 6वें और 7वें वेतन आयोग ने भी इस पर कोई कदम नहीं उठाया।

अब जब DA 53% हो चुका है, तो यह अटकलें फिर से तेज हो गईं कि क्या सरकार इस बार इसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर सकती है। लेकिन केंद्र सरकार ने इन अटकलों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार का कहना है कि वह वेतन आयोग के दिशानिर्देशों का पालन कर रही है।

कानूनी और आर्थिक विशेषज्ञ इस मामले पर अपनी राय दे रहे हैं कि अगर DA को बेसिक सैलरी में मर्ज किया गया तो इससे सैलरी संरचना और जटिल हो सकती है। देबजानी ऐच (इंडसलॉ पार्टनर) का कहना है कि यह सिर्फ अटकलें हैं और अभी इस पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। वहीं, संजीव कुमार (लूथरा एंड लूथरा पार्टनर) ने भी स्पष्ट किया कि 7वें वेतन आयोग में DA मर्जिंग का कोई जिक्र नहीं था, और यह मुद्दा अब भी अनिश्चितता के घेरे में है।

केंद्र सरकार DA और DR (Dearness Relief) की वृद्धि हर साल मार्च और सितंबर-अक्टूबर में करती है। ये संशोधन जनवरी और जुलाई से प्रभावी होते हैं। उदाहरण के लिए, अब जब DA 53% हो गया है, तो यह जनवरी 2024 से प्रभावी होगा। महंगाई भत्ता और Dearness Relief (DR) की वृद्धि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) और महंगाई दर के आधार पर की जाती है। यह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की बढ़ती जीवनयापन लागत को संतुलित करने में मदद करता है।

केंद्र सरकार की अगली DA वृद्धि की घोषणा मार्च 2025 में हो सकती है, जो जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। यह वृद्धि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आर्थिक राहत प्रदान करने में सहायक साबित होगी। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की कोई योजना नहीं है, और यह सिर्फ अटकलें हैं। हालांकि, DA की वृद्धि हर छह महीने में होती है और महंगाई दर के हिसाब से कर्मचारियों को राहत मिलती है।