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Lucknow City Bypass: यूपी के इन जिलों को जाम की समस्या से मिलेगा छुटकारा, फ़्लाईओवर-बाईपास निर्माण का भेजा प्रस्ताव

05:53 PM Nov 23, 2024 IST | Uggersain Sharma
lucknow city bypass  यूपी के इन जिलों को जाम की समस्या से मिलेगा छुटकारा  फ़्लाईओवर बाईपास निर्माण का भेजा प्रस्ताव

Lucknow City Bypass: प्रदेश के 14 जिलों में यातायात जाम की समस्या का समाधान करने के लिए अलग-अलग बाईपास और फ्लाईओवरों का निर्माण किया जाएगा. लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए 1136.92 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ शासन को प्रस्ताव भेजा है. इस कदम से स्थानीय निवासियों और वाणिज्यिक वाहन चालकों को काफी राहत मिलेगी.

वाराणसी में प्रस्तावित एलीवेटेड रोड

इस योजना में वाराणसी में रिंग रोड से कस्तूरबा गांधी विद्यालय होते हुए सारनाथ रेलवे स्टेशन मार्ग तक 1.4 किलोमीटर लंबी एलीवेटेड रोड बनाने की योजना भी शामिल है. इस परियोजना की लागत 147.90 करोड़ रुपये अनुमानित है. जिससे यातायात में सुधार होने की उम्मीद है.

मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित कार्यवाही

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि लोक निर्माण विभाग के विभागीय मंत्री भी हैं. मुख्यमंत्री योगी ने अक्टूबर में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने के निर्देश दिए थे. उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के सहयोग से इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का सुझाव दिया.

मथुरा और सिद्धार्थनगर में बाईपास का निर्माण

मथुरा में 4.88 करोड़ रुपये की लागत से दो किलोमीटर का कोसी बाईपास और सिद्धार्थनगर में भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 35.26 करोड़ रुपये से 1.7 किलोमीटर का फोर लेन बाईपास निर्माण की योजना है. इन परियोजनाओं से स्थानीय यातायात की स्थिति में सुधार होगा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर यातायात की आवाजाही भी आसान होगी.

अन्य प्रमुख बाईपास निर्माण परियोजनाएं

मीरजापुर, बिजनौर, बलिया, अलीगढ़ और एटा जैसे शहरों में भी बाईपास के निर्माण की योजनाएं हैं. जिन पर क्रमशः 28.84 करोड़, 65.54 करोड़, 185 करोड़, 66.49 करोड़ और 162.13 करोड़ रुपये खर्च होंगे. ये परियोजनाएं यातायात की आसानी और सुगमता को बढ़ावा देंगी.

प्रोजेक्ट की स्वीकृति और टेंडर प्रक्रिया

इन सभी प्रस्तावों को स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इससे पहले इन प्रोजेक्ट्स की विस्तृत योजनाबद्धता और वित्तीय आवंटन सुनिश्चित किया जाएगा. जिससे कि इन परियोजनाओं को बिना किसी रुकावट के पूरा किया जा सके.

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