Haryana CET Update: CET एग्जाम पर हाल ही में आया बड़ा अपडेट! फटाफट जानें हरियाणा सरकार के 2 बड़े फैसले
Haryana CET Update: हरियाणा सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (HSSC CET) नीति में अहम संशोधन को मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद, राज्य में होने वाली सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ने की उम्मीद है। उच्च न्यायालय के 31 मई के आदेश के बाद, यह निर्णय लिया गया है, जिससे यह साफ होता है कि राज्य सरकार अपनी भर्ती प्रक्रिया को और भी बेहतर और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
HSSC CET में नए बदलाव
हरियाणा सरकार द्वारा किए गए बदलावों का सीधा असर उम्मीदवारों पर पड़ेगा। अब, सीईटी में भर्ती की कुल वैकेंसी से 10 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जबकि पहले यह संख्या केवल चार गुना थी। इसका मतलब है कि अब अधिक उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में भाग लेने का मौका मिलेगा। इस बदलाव से प्रतिस्पर्धा का स्तर और बढ़ेगा और योग्य उम्मीदवारों की पहचान करना आसान होगा।
आर्थिक और सामाजिक आधार पर बोनस अंक हटाए गए
ग्रुप C और D पदों पर भर्ती के लिए पहले आर्थिक और सामाजिक आधार पर 5 प्रतिशत बोनस अंक दिए जाते थे। लेकिन अब, सरकार ने इन बोनस अंकों को हटा दिया है। इस निर्णय का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है, ताकि सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिल सकें।
आधार प्रमाणीकरण से होगी पारदर्शिता
हरियाणा सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है, जिसके तहत आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य किया गया है। यह प्रक्रिया हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) द्वारा आयोजित ग्रुप A और B पदों के लिए लागू होगी। इस कदम से आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और धोखाधड़ी की संभावना कम होगी।
आधार प्रमाणीकरण का उद्देश्य उम्मीदवारों के डेटा की सटीकता सुनिश्चित करना है, जिससे भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता में वृद्धि होगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में जनता का विश्वास मजबूत होगा। यह कदम अन्य राज्यों के आयोगों द्वारा भी अपनाया गया है, जैसे यूपीपीएससी और एसएससी।
शहीद सैनिकों और सीएपीएफ कर्मियों के परिवारों को अनुग्रह राशि
इसके अलावा, हरियाणा सरकार ने शहीद सैनिकों और सीएपीएफ कर्मियों के परिजनों को एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। यह राशि उन सैनिकों के परिजनों को दी जाएगी, जिनकी प्राकृतिक आपदाओं, चुनाव या अन्य ड्यूटी के दौरान मृत्यु होती है। इस कदम से सरकार ने उन परिवारों को सहारा देने का प्रयास किया है, जो देश की सेवा करते हुए अपने प्रियजनों को खो चुके हैं।