हरियाणा सरकार ने नए साल पर किसानों की कर दी मौज

Haryana News: हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने नए वर्ष की शुरुआत में प्रदेश के धान उत्पादक किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है. उन्होंने धान के किसानों के लिए ₹90 करोड़ का बोनस जारी करने का ऐलान किया है. इस पहल का मकसद किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य प्रदान करना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना है.

प्री-बजट चर्चा

कृषि मंत्री ने इस घोषणा के साथ ही प्री-बजट चर्चा (pre-budget meeting agriculture) का भी आयोजन किया, जिसमें उन्होंने विभिन्न अधिकारियों के साथ कृषि, बागवानी एवं अन्य सहायक क्षेत्रों की योजनाओं पर विचार-विमर्श किया. उन्होंने आगामी बजट में किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखने की बात कही.

एमएसपी पर जोर

मंत्री ने कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP paddy procurement) पर उनकी उपज की खरीद को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे. इससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी.

सूखा राहत योजना

इसके अलावा, मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की ओर से घोषित सूखा राहत योजना (drought relief fund farmers) के तहत धान उत्पादकों को प्रति एकड़ ₹2,000 का बोनस दिया जाएगा. यह राशि उन किसानों को दी जाएगी जो प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं.

योजनाओं का क्रियान्वयन

कृषि मंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं (government scheme implementation) के क्रियान्वयन की समीक्षा की और केंद्र तथा राज्य सरकारों की कल्याणकारी पहलों को किसानों तक पहुंचाने पर जोर दिया.

विभागीय संकल्पों की समीक्षा

उन्होंने अधिकारियों को विभागीय प्रतिबद्धताओं (departmental commitments review) की स्थिति रिपोर्ट देने और समय पर योजनाओं को लागू करने के लिए कहा. इससे सरकारी योजनाओं का लाभ सभी किसानों तक पहुंच सकेगा.

कृषि मंडियों के आधुनिकीकरण

हरियाणा राज्य कृषि एवं विपणन बोर्ड के अधिकारियों को कृषि मंडियों (modernize agricultural markets) में सुविधाओं को बढ़ाने और ई-नाम के माध्यम से ऑनलाइन बाजार में किसानों के उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया.

पराली जलाने की रोकथाम

कृषि मंत्री ने बताया कि पराली जलाने को रोकने के लिए पहल की जा रही है, जिसमें ग्राम पंचायतों को नकद पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाएगा. यह उपाय न केवल पर्यावरण की सुरक्षा के लिए है बल्कि किसानों को भी आर्थिक सहायता प्रदान करेगा.