हरियाणा के इन गांवों से होकर गुजरेगी हाई स्पीड ट्रेन

Haryana Highspeed Train: रेल मंत्रालय ने दिल्ली और अमृतसर के बीच हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है. इस परियोजना के तहत बुलेट ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा और लोगों को अधिक आरामदायक सफर का अनुभव होगा. इस नई परियोजना की सफलता के लिए रेलवे प्रशासन इलाके की व्यवहार्यता की जांच कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बुलेट ट्रेन संचालन के लिए सभी जरुरी मानक पूरे हों.

पंजाब और हरियाणा की 321 गांवों की भूमि अधिग्रहण

दिल्ली-अमृतसर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर (Delhi-Amritsar High-Speed Rail Corridor) के लिए कुल 465 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाने के लिए भूमि अधिग्रहण (land acquisition) की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इस कॉरिडोर के लिए पंजाब और हरियाणा के 321 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा. उत्तर रेलवे (Northern Railway) और पंजाब के शहरी नियोजन एवं विकास प्राधिकरण (PUDA) द्वारा मिलकर इस परियोजना पर काम किया जा रहा है. भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे (compensation) का ऐलान भी किया गया है, जिसमें किसानों को उनकी जमीन के लिए पांच गुना अधिक मुआवजा देने की बात कही गई है.

बुलेट ट्रेन की गति और सुविधाएं

नई बुलेट ट्रेन (bullet train) की गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा (speed of bullet train) होगी, जिससे दिल्ली से अमृतसर का सफर महज 2 घंटे में तय किया जा सकेगा. यह ट्रेन न केवल समय की बचत करेगी, बल्कि सफर को भी अधिक आरामदायक और तेज बनाएगी. इस प्रोजेक्ट के तहत बुलेट ट्रेन की एक नई पीढ़ी तैयार की जाएगी, जो सबसे आधुनिक और सुरक्षित तकनीक से लैस होगी.

सरकार की योजना और इसके लाभ

भारत सरकार (Indian Government) ने 2019 में देश में 6 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर की योजना बनाई थी. दिल्ली-अमृतसर बुलेट ट्रेन (Delhi-Amritsar Bullet Train) इसका अहम हिस्सा है. इस कॉरिडोर का उद्देश्य दिल्ली, चंडीगढ़, और पंजाब-हरियाणा की कनेक्टिविटी (connectivity) को मजबूत करना है. इस परियोजना के माध्यम से यात्री सफर को तेज और सुविधाजनक बनाया जाएगा, जिससे व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ ही, इस परियोजना के जरिए रोजगार के नए अवसर (employment opportunities) भी उत्पन्न होंगे, जो क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देंगे.

पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए मुआवजा योजना

दिल्ली-अमृतसर हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है. इस अधिग्रहण के तहत, पंजाब और हरियाणा के किसानों को उनकी ज़मीन के बदले उच्च मुआवजा (high compensation) मिलेगा. बताया जा रहा है कि किसानों को उनकी ज़मीन के बाजार मूल्य से पांच गुना तक मुआवजा दिया जाएगा. यह मुआवजा राशि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी, जिससे किसानों को उनकी जमीन के बदले उचित मूल्य मिलेगा.

परियोजना की कार्यान्वयन प्रक्रिया और समय सीमा

उत्तर रेलवे (Northern Railway) और पुडा (PUDA) इस परियोजना के कार्यान्वयन में पूरी तत्परता के साथ जुटे हुए हैं. इस परियोजना का पूरा कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, जिसमें भूमि अधिग्रहण, निर्माण, और बुलेट ट्रेन के संचालन की प्रक्रिया शामिल होगी. इस परियोजना को 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, और इस दौरान निर्माण कार्य (construction work) की निगरानी के लिए एक विशेषज्ञ टीम नियुक्त की जाएगी, ताकि कार्य की गुणवत्ता और समय सीमा दोनों सुनिश्चित हो सकें.