Haryana : नए साल पर किसानों के लिए जरूरी खबर!

Haryana : 2025 में नए साल के शुरू होते ही किसानों को महंगाई का नया झटका लग सकता है। डीएपी (डाई-एमोनियम फास्फेट) खाद की कीमतों में जनवरी से बढ़ोतरी हो सकती है। इसका सीधा असर किसानों पर पड़ेगा, जो पहले ही विभिन्न आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इस लेख में हम डीएपी खाद की बढ़ती कीमतों, केंद्र सरकार की सब्सिडी और इसके संभावित प्रभावों पर चर्चा करेंगे।

डीएपी खाद

डीएपी खाद, जो खेती के लिए एक महत्वपूर्ण उर्वरक है, की कीमत जनवरी 2025 से बढ़ सकती है। वर्तमान में, 50 किलोग्राम के एक बैग की कीमत ₹1350 है, लेकिन यह ₹200 तक बढ़ने की संभावना है। डीएपी खाद का उपयोग मुख्य रूप से फसल के विकास के लिए किया जाता है, और इसकी कीमत में बढ़ोतरी सीधे तौर पर किसानों की लागत में वृद्धि करेगी।

हाल के महीनों में डीएपी खाद बनाने में इस्तेमाल होने वाले फास्फोरिक एसिड और अमोनिया के दामों में 70% तक की बढ़ोतरी हुई है, जो खाद की कीमतों को प्रभावित कर रही है। डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत गिरने से आयात लागत में बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में वैश्विक बाजार में डीएपी खाद की कीमत $630 प्रति टन है, जिससे आयात लागत में लगभग ₹1200 प्रति टन का इजाफा हुआ है। केंद्र सरकार डीएपी खाद पर किसानों को विशेष अनुदान देती है, जो 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो जाएगा। यदि सब्सिडी का विस्तार नहीं किया जाता, तो किसानों को डीएपी खाद की कीमतों में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा।

केंद्र सरकार किसानों को सस्ती दरों पर डीएपी खाद उपलब्ध कराने के लिए विशेष सब्सिडी प्रदान करती है। यह सब्सिडी किसानों के लिए बड़ी राहत का कारण है। सरकार ने पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना के तहत डीएपी खाद पर सब्सिडी देने की व्यवस्था की है, जिसके तहत उत्पादक कंपनियों को वार्षिक आधार पर अनुदान दिया जाता है। अगर केंद्र सरकार ने डीएपी पर विशेष सब्सिडी का विस्तार नहीं किया, तो 1 जनवरी 2025 से डीएपी खाद की कीमत में ₹200 तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

अगर केंद्र सरकार ने डीएपी पर सब्सिडी का विस्तार नहीं किया, तो इसका बोझ उर्वरक उद्योग पर पड़ सकता है। खासकर, रुपये के कमजोर होने के कारण आयात लागत में और भी वृद्धि हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि बिना सब्सिडी के, प्रति टन डीएपी खाद की लागत ₹4700 तक बढ़ सकती है, जिससे एक बैग की कीमत ₹200 तक बढ़ेगी।