Rajasthan Transport Department की नई पहल! उपनगरीय मार्गों को मिली मंजूरी, इस जिले में मिलेगा बड़ा फायदा
Rajasthan Transport Department: राजस्थान परिवहन विभाग ने राज्य के 34 जिलों में नए उपनगरीय मार्गों को मंजूरी देकर जनता को बड़ी राहत दी है। लंबे समय से इन मार्गों की मांग थी। विभाग ने जानकारी दी है कि इन नए मार्गों के तहत कई स्थानों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
राज्य के लोगों को लंबे उपनगरीय मार्गों की कमी के कारण आवागमन में दिक्कत हो रही थी। अब, इन मार्गों की मंजूरी के बाद बस सेवाओं के माध्यम से सुगम यातायात संभव होगा।
प्रमुख मार्ग जो नए उपनगरीय क्षेत्रों से जुड़ेंगे
परिवहन विभाग ने जिन मार्गों को मंजूरी दी है, उनमें प्रमुख स्थानों को शामिल किया गया है। कुछ खास मार्ग इस प्रकार हैं:
- अजमेर से सरवाड़
वाया आदर्श नगर, माखुपुरा, वीर चौराहा, बलाबंता, नसीराबाद, और लोहरवाड़ा। - अलवर से नारायणपुर
वाया उमरेड, अकबरपुर, माधवगढ़, कुशलगढ़ तिराहा। - अलवर से कठूमर
वाया मालाखेड़ा, मौजपुर, लक्ष्मणगढ़। - भरतपुर से नदबई बस स्टैंड
वाया हीरा दास बस स्टैंड, सेवर, लुधावई, महुआ, सिनपीनी और डेहरा मोड़।
इन मार्गों की शुरुआत से छोटे शहर और कस्बे अब बड़े शहरों से जुड़ सकेंगे।
नए मार्गों से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे
विशेषज्ञों का मानना है कि इन नए मार्गों के कारण रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। खासकर बस ऑपरेटरों को इससे बड़ा फायदा मिलेगा।
सरकार ने टैक्स दरों को भी सरल बनाया है। पहले ऑपरेटरों को 665 या 400 रुपए का टैक्स देना होता था, लेकिन अब यह घटाकर 150 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। इससे ऑपरेटरों को राहत मिलेगी।
इसके साथ ही, अवैध वाहनों पर भी नियंत्रण लगाने की योजना है। इससे यात्रियों को बस सेवाओं का अधिक लाभ मिलेगा।
बस ऑपरेटरों का मिला-जुला रुख
परिवहन विभाग के इस फैसले पर निजी बस ऑपरेटरों ने अपनी खुशी जताई है। उनका कहना है कि नए मार्गों से काम के अवसर बढ़ेंगे। हालांकि, वे इस बात से नाराज हैं कि कई प्रमुख मार्गों को मंजूरी नहीं दी गई है।
बस ऑपरेटरों के अनुसार, जयपुर से जुड़े कई प्रमुख मार्गों के लिए लंबे समय से संघर्ष किया जा रहा है। इनकी फाइलें परिवहन मुख्यालय में पड़ी हैं। इसके बावजूद इन मार्गों को मंजूरी नहीं मिली है।
परिवहन विभाग की तैयारी
इन नए मार्गों की अनुमति देने के लिए परिवहन विभाग ने कई आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) से रिपोर्ट ली। रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया गया कि किन मार्गों को मंजूरी दी जाए।
इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया गया कि इन मार्गों पर बस सेवाओं का सही संचालन हो। अवैध वाहनों की रोकथाम और बसों के समयबद्ध परिचालन को प्राथमिकता दी जाएगी।
विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों का मानना है कि नए मार्गों के कारण क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा। इससे न केवल लोगों को सुविधा मिलेगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में भी योगदान होगा।
हालांकि, यह भी सुझाव दिया गया है कि बाकी मार्गों पर भी जल्द निर्णय लिया जाए। इससे समग्र विकास संभव होगा।