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Electricity News: अब रिचार्ज करने पर ही आएगी घर में रोशनी! सरकार ने इन गांवों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का किया ऐलान

07:30 PM Dec 03, 2024 IST | Vikash Beniwal
electricity news  अब रिचार्ज करने पर ही आएगी घर में रोशनी  सरकार ने इन गांवों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का किया ऐलान

Electricity News: केंद्र सरकार की रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) के तहत बिजली वितरण प्रणाली में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत हरियाणा में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे, जो उपभोक्ताओं को बिजली के उपयोग पर पूर्ण नियंत्रण देंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना की शुरुआत के बारे में बताया और कहा कि पहले चरण में सरकारी कर्मचारियों के घरों से शुरुआत की जाएगी, जबकि दूसरे चरण में आम उपभोक्ताओं के घरों में भी ये मीटर लगाए जाएंगे।

स्मार्ट प्रीपेड मीटर कैसे काम करेंगे?

स्मार्ट प्रीपेड मीटर मोबाइल के प्रीपेड रिचार्ज सिस्टम की तरह काम करेंगे। उपभोक्ताओं को बिजली की खपत के लिए पहले वाउचर या टोकन खरीदने होंगे। इन वाउचर्स को मीटर में डालने पर ही बिजली आपूर्ति शुरू होगी। जैसे ही वाउचर खत्म होगा, बिजली आपूर्ति रुक जाएगी और उपभोक्ताओं को नए वाउचर खरीदने होंगे। यह सिस्टम उपभोक्ताओं को बिजली का उपयोग नियंत्रण करने का मौका देगा और बिजली के बिल में अचानक वृद्धि को रोकेगा।

स्मार्ट मीटर के फायदे

उपभोक्ता जितना रिचार्ज करेंगे, उतनी ही बिजली मिलेगी। बिजली कंपनी मीटर की रीडिंग और निगरानी दफ्तर से ही कर सकेगी। मीटर से जुड़ी किसी भी छेड़छाड़ की जानकारी तुरंत मिल सकेगी। उपभोक्ता को अपने बिल, खपत और शेष राशि की पूरी जानकारी मिलती रहेगी। मीटर की स्क्रीन पर उपभोक्ता को खपत और शेष बिजली की जानकारी मिलती रहेगी।

बिजली मीटर के संचालन में बदलाव

प्रीपेड स्मार्ट मीटर के अंतर्गत उपभोक्ता को अपनी बिजली खपत का पूरा नियंत्रण होगा। जैसे मोबाइल फोन में पैक रिचार्ज करते हैं, वैसे ही बिजली मीटर में वाउचर रिचार्ज कर सकते हैं। इससे बिजली की खपत पर खर्च को भी नियंत्रित किया जा सकेगा।

किस प्रकार का बदलाव होगा?

स्मार्ट मीटरों के जरिए बिजली चोरी पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि हर मीटर की रीडिंग ऑनलाइन मॉनिटर की जाएगी। उपभोक्ताओं को हर समय अपनी खपत, शेष बिल और खर्च की जानकारी मिलेगी, जिससे उनका बिजली उपयोग अधिक पारदर्शी और नियंत्रित रहेगा। सबसे पहले सरकारी महकमों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिसके बाद घरेलू और व्यवसायिक कनेक्शनों में इन मीटरों की स्थापना की जाएगी।

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