सरकार के इस ऐलान से टेलिकॉम सेक्टर की उड़ी नींद

Telecom Company: भारतीय टेलिकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में घोषणा की है कि टेलिकॉम सेक्टर को खास सपोर्ट दिया जाएगा. उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि सैटेलाइट इंटरनेट की एंट्री से मोबाइल आधारित टेलिकॉम सेक्टर को कोई नुकसान नहीं होगा. मंत्री ने यह भी जोर दिया कि भारत के डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए कम से कम पाँच टेलिकॉम कंपनियों का होना जरूरी है.

टेलिकॉम सेक्टर के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा

टेलिकॉम मंत्री ने यह भी बताया कि टेलिकॉम सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने मोबाइल कंपनियों के लिए एक आर्थिक पैकेज (economic package for telecom) का ऐलान किया है. इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि टेलिकॉम सेक्टर में विविधता बनी रहे और किसी एक कंपनी का दबदबा न हो. मंत्री के अनुसार भारतीय टेलिकॉम बाजार (Indian telecom market) में विकास की बड़ी संभावनाएं हैं और अगले दशक में इसका विस्तार और भी अधिक होने की उम्मीद है.

OTT सेवाओं पर नियमन का असर

टेलिकॉम सेक्टर के अलावा, मंत्री ने ओवर द टॉप (OTT) कम्यूनिकेशन सर्विसेज, जैसे कि WhatsApp और Telegram पर नियमन (OTT regulation) के मुद्दे पर भी चर्चा की. उन्होंने स्पष्ट किया कि इन सेवाओं के लिए नियमन का मसला टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के पास रिव्यू के लिए मौजूद है. इससे इन सेवाओं के संचालन पर नजर रखी जा सकेगी और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सकेगी.

सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के आवंटन पर नीति

सिंधिया ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन (satellite spectrum allocation) के मुद्दे पर भी प्रकाश डाला और बताया कि इसका प्रशासनिक आवंटन किसी भी देश द्वारा नीलामी प्रक्रिया के बिना किया जा रहा है. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की प्राइसिंग (pricing of satellite spectrum) ट्राई द्वारा तय की जाएगी जो इस क्षेत्र के संतुलित विकास को सुनिश्चित करेगी.

नए सैटेलाइट प्लेयर्स के लिए खुले द्वार

मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत की नीति नए सैटेलाइट प्लेयर्स (satellite players like Starlink) के लिए पूरी तरह खुली हुई है. अगर कोई कंपनी लाइसेंसिंग नियमों को पूरा करती है, तो उसे भारत में काम करने की इजाजत दी जाएगी, जिससे देश में टेलिकॉम और सैटेलाइट सेवाओं की विविधता और बढ़ेगी.