Haryana News: हरियाणा के इन शहरों को मिलेगी नए जिले की सौगात, जाने क्या है ताजा अपडेट

Haryana News: हरियाणा राज्य सरकार ने प्रदेश में प्रशासनिक कार्यों को बेहतर बनाने के लिए नए जिले, उप-मंडल, तहसील और उप-तहसील बनाने का निर्णय लिया है. इस निर्णय का उद्देश्य प्रशासनिक सेवाओं को अधिक प्रभावी और नागरिकों के लिए सुलभ बनाना है. सरकार का मानना है कि यह कदम राज्य के विकास को गति देगा.

4 सदस्यीय कमेटी का गठन

प्रशासनिक विस्तार की प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सरकार ने एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. इस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार को नियुक्त किया गया है. शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, शहरी स्थानीय मंत्री विपुल गोयल और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी इस कमेटी के सदस्य हैं. यह कमेटी तीन महीने में अपनी रिपोर्ट (administrative report submission) सरकार को सौंपेगी.

नए प्रशासनिक क्षेत्रों की पहचान

महेंद्रगढ़ के मंडोला गांव को उप-तहसील सतनाली में शामिल किया गया है. इसी तरह, रेवाड़ी जिले के बरेली कलां गांव को उप-तहसील पाल्हावास से निकालकर तहसील रेवाड़ी में जोड़ा गया है. यमुनानगर और फरीदाबाद जैसे जिलों में भी प्रशासनिक पुनर्गठन (administrative restructuring in Haryana) किया गया है. इन बदलावों का उद्देश्य स्थानीय निवासियों की समस्याओं का समाधान तेज गति से करना है.

प्रस्तावित नए जिले

हरियाणा में गोहाना, हांसी, असंध, सफीदों और डबवाली जैसे नए जिलों का प्रस्ताव रखा गया है. इन नए जिलों के निर्माण से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और स्थानीय विकास (local area development) को प्रोत्साहन मिलेगा. यह कदम राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं को पहुंचाने में मदद करेगा.

जनता को होगा बड़ा लाभ

इस प्रशासनिक सुधार का सबसे बड़ा लाभ राज्य की जनता को मिलेगा. तहसील और उप-तहसील स्तर पर सेवाओं की उपलब्धता से नागरिकों को अब लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी. इसके अलावा, यह कदम स्थानीय रोजगार (local employment generation) के नए अवसर उत्पन्न करेगा.

विकास में तेजी लाने का प्रयास

नए जिलों और तहसीलों के निर्माण से राज्य के समग्र विकास में तेजी आएगी. यह प्रक्रिया न केवल प्रशासनिक सेवाओं को बेहतर बनाएगी बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति (economic improvement in Haryana) को भी सुदृढ़ करेगी.

प्रशासनिक संरचना को डिजिटल युग में ढालने की योजना

सरकार इस सुधार के साथ प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में भी काम कर रही है. ई-गवर्नेंस के माध्यम से सेवाओं को सरल और पारदर्शी (transparent governance initiatives) बनाया जाएगा.

सरकार की योजना

हरियाणा सरकार का यह निर्णय एक दूरगामी योजना का हिस्सा है, जिसमें प्रशासनिक सुधार और विकास को प्राथमिकता दी जा रही है. नए जिलों और तहसीलों के निर्माण से राज्य में संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित होगा.